Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- वित्त वर्ष 2026 के लिए निर्धारित लक्ष्य और अनुमान तभी सही होंगे जब GDP ग्रोथ के अनुमान सही साबित होंगे। बजट में वित्तीय घाटे को कम करने का वादा किया गया है और सरकारी कर्ज घटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू मुद्दों की वजह से इन अनुमानों पर प्रभाव पड़ सकता है।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- नई दिल्ली: पहली नजर में देखें तो लगता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब-करीब अनहोनी को होनी कर दिया है। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ उन्होंने वित्तीय घाटे को कम करने का वादा भी निभाया है।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- वादा निभाया: पिछले आम चुनाव में NDA की जीत के बाद जुलाई 2024 में जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तो कहा था, ‘2021 में मैंने फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय घाटे) को कम करने के लिए जो रोडमैप रखा था, उससे देश की इकॉनमी को बहुत फायदा हुआ है। हम अगले साल तक इसे 4.5% से नीचे लाना चाहते हैं। वित्त वर्ष 2027 के बाद हम हर साल इस घाटे को इतना रखेंगे, ताकि GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार का कर्ज लगातार घटता रहे।’
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- कर्ज घटाने का वादा: इसमें शक नहीं कि उन्होंने बजट में यह वादा पूरा किया है। वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल 2025-मार्च 2026) के लिए उन्होंने इस घाटे का लक्ष्य 4.4% रखा है, जो 4.5% से कम है। यही नहीं, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटिजी स्टेटमेंट के मुताबिक, सरकार के कर्ज में भी जल्द कमी आएगी। वित्त वर्ष 2026 में सरकारी कर्ज के GDP के 56.1% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 के संशोधित बजट में यह GDP का 57.1% था।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- क्या होगा अनुमानों का: तो क्या यह मान लिया जाए कि हर तरह से यह बजट अच्छा है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक पेच है। इस बार के बजट में ये जो सारे अनुमान पेश किए गए हैं, वे सभी वित्त वर्ष 2026 के GDP के अनुमान पर आधारित हैं। यानी अगर GDP अनुमान से कम रहा तो बजट घाटे और सरकारी कर्ज के अनुमान भी धरे के धरे रह जाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है कि जुलाई 2024 के बाद दुनिया काफी बदल चुकी है। इसलिए भले ही वित्त वर्ष 2025 में वित्त मंत्री का निशाना सही लगा हो, वित्त वर्ष 2026 में अनिश्चितता काफी बढ़ी हुई है।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- दिल्ली पर नजर: केंद्र की मौजूदा सरकार का बहुमत सहयोगी दलों की कृपा पर निर्भर है। निर्मला सीतारमण के पिछले बजट पर उसका असर भी दिखा था, जो इस बार कहीं ज्यादा मुखर हुआ है। इसलिए बिहार का इस बार के बजट में खास जिक्र किया गया। वहां के लिए कुछ ऐलान हुए क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे और JDU अहम सहयोगी दल है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। यहां चुनावी आचारसंहिता लागू है। इस वजह से भले ही वित्त मंत्री दिल्ली के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं कर पाईं, लेकिन यह सोचना गलत नहीं होगा कि मध्य वर्ग को 1 लाख करोड़ की जो टैक्स छूट दी गई है और इससे पहले 8वें वेतन आयोग का जो ऐलान हुआ था, उसका दिल्ली के चुनावों से लेना-देना नहीं है। गौर करने की बात है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं और यहां मध्यवर्गीय आबादी भी अच्छी-खासी है।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- फिक्र की बात: यह बात भी सही है कि इस बड़ी टैक्स छूट से खपत पर पॉजिटिव असर होगा। इससे इकॉनमिक ग्रोथ भी तेज होगी। लेकिन इससे महंगाई दर में बढ़ोतरी की भी आशंका है। अगर महंगाई बढ़ती है तो उससे ग्रोथ पर बुरा असर होता है। फिर वित्त वर्ष 2025 में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी कम हुआ है, जिसका ग्रोथ पर असर आने वाले वक्त में दिख सकता है।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- ट्रंप फैक्टर: यह तो हुई घरेलू स्थिति। वित्त मंत्री के लिए असल दिक्कत ‘बाहरी’ है। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की वजह से अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। वह सीमा शुल्क से लेकर महंगाई दर और डॉलर की वैल्यू तक पर असर डाल रहे हैं। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ट्रंप की नीतियों का काफी असर होगा। ट्रंप ने कहा भी है, ‘हम ऐसी चीजें करेंगे कि लोग दंग रह जाएंगे।’
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- ग्लोबल ग्रोथ घटेगी: जनवरी 2025 में IMF के वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक से भी अच्छे संकेत सामने नहीं आए हैं। उसने साल 2025 में वैश्विक ग्रोथ के अनुमान में कमी के साथ साल 2026 के अनुमान में भी कटौती की है। IMF के मुताबिक, साल 2026 में यह ग्रोथ 3.3% रह सकती है, जो इस सदी के पिछले दो दशकों की औसत ग्रोथ से कम है।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- घट सकता है निर्यात: वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, सामान और सेवाओं के निर्यात का 2023 में भारत के GDP में करीब 22% योगदान था। अगर ट्रंप के आने के बाद संरक्षणवाद बढ़ता है और वैश्विक व्यापार में उथलपुथल मचती है तो उससे भारतीय निर्यात में भी कमी आएगी। ट्रंप पहले ही ऐसे कई बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने BRICS पर 100% आयात शुल्क लगाने की धमकी दी थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में से एक भारत भी है। ट्रंप ने कहा था कि अगर इसके सदस्य देश डॉलर का विकल्प तलाशेंगे तो वह यह कदम उठाएंगे।
Union Budget All planning depends on GDP growth 2025 :- ग्रोथ पर सब टिका है: सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में 10.1% नॉमिनल ग्रोथ का अनुमान लगाया है। नॉमिनल ग्रोथ में रियल के साथ महंगाई दर भी शामिल होती है। अगले वित्त वर्ष में सरकार महंगाई दर में कमी की भी उम्मीद कर रही है। इसका मतलब है कि वह 6.3% ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। अगर ग्रोथ इससे कम रही तो वित्त मंत्री के सारे अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे।
