दुनियाभर के अरबपति अपनी आय के हिसाब से बेहद कम टैक्स देते हैं. जेफ बेजोस ने 2007, 2011 में और एलन मस्क ने 2018 में कोई इनकम टैक्स नहीं दिया. वहीं एक आम मध्यवर्गीय परिवार अपनी आय का 14 फीसदी तक टैक्स के रूप में देता है.
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – 9 जून को नयी सरकार के शपथग्रहण समारोह से पहले रविवार को एक ट्वीट ने एक नई बहस छेड़ दी है. दरअसल, शपथग्रहण के ठीक पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए ‘एक्स’ पर कहा कि इस साल प्रधानमंत्री के पास यह दिखाने का मौका है कि वह आम लोगों के साथ खड़े हैं, या अरबपतियों के साथ. उन्होंने कहा कि ब्राजील में G20 के दौरान, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी के वित्त मंत्रियों द्वारा समर्थित अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर लगाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. कांग्रेस महासचिव ने पूछा कि क्या भारत के अगले वित्त मंत्री ‘अरबपति टैक्स’ के लिए वैश्विक प्रयास का समर्थन करेंगे.’’
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – पूरी दुनिया में, अरबपति कानूनी खामियों, विदेश स्थित संपत्ति, शेल कंपनियों या अन्य योजनाओं के माध्यम से कामकाजी लोगों की तुलना में कम कर का भुगतान करने में कामयाब रहते हैं. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनी लोग अपना उचित हिस्सा अदा करें, नवंबर 2024 में ब्राजील की अध्यक्षता में जी20 में अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. इस तरह के कर से हर साल वैश्विक स्तर पर 21 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण धन उपलब्ध होगा. इन चर्चाओं के बीच चलिए आपको बताते हैं कि “अरबपति टैक्स” क्या है और दुनियाभर से इसे लागू करने की मांग क्यों उठने लगी है.
अरबपति टैक्स और इससे आपका क्या?
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – अरबपति लोगों के इनकम या प्रॉपर्टी पर लगाए जाने वाले टैक्स को अरबपति टैक्स कहा जा सकता है. फिलहाल, टैक्स का ये सिस्टम दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में लागू नहीं है. लेकिन कई देश इसे लागू करने के लिए अपना समर्थन दे चुके हैं. इसी साल अप्रैल में ब्राजील और फ्रांस के वित्त मंत्रियों ने अमेरिकी अरबपतियों पर हर साल उनकी संपत्ति का कम से कम 2% कर लगाने पर जोर दिया. उनका कहना था कि इस टैक्स से 250 बिलियन डॉलर से भी अधिक जुटाए जा सकते हैं जिसका उपयोग गरीबी, भूख और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किया जा सकता है.
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनियाभर के अरबपति अपनी आय के हिसाब से बेहद कम टैक्स देते हैं. 2021 में प्रोपब्लिका नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका के 25 अरबपति अपनी आय के हिसाब से बेहद कम टैक्स दे रहे हैं. जेफ बेज़ोस ने 2007, 2011 में और एलन मस्क ने 2018 में कोई इनकम टैक्स नहीं दिया. वॉरेन बफ़ेट की टैक्स दर 0.10 फ़ीसदी है. वहीं एक आम मध्यवर्गीय परिवार अपनी आय का 14 फ़ीसदी तक टैक्स के रूप में देता है.
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – भारत की बात करें तो, मोदी सरकार ने 2016 में संपत्ति कर को खत्म कर दिया और उसकी जगह 2 फीसदी का सरचार्ज लगाया. 2019 में इसे भी खत्म कर दिया गया. दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के नाम पर कॉर्पोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया. साथ ही डायरेक्ट टैक्स के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी की गई, जिसका असर गरीबों और मध्यवर्ग पर पड़ा. हालांकि सरकार भी इसके असर से अछूती नहीं रही और वित्तीय घाटा बढ़ गया.
अरबपति इनकम टैक्स देने से बचते हैं
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – प्रोपब्लिका की रिपोर्ट में बताया गया कि कई अरबपति सरकार को इनकम टैक्स देने से बचते हैं. दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेज़ोस, दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क समेत और भी कई ऐसे रईस हैं जो अपनी आमदनी के हिसाब से बेहद कम इनकम टैक्स देते हैं, कुछ साल तो ये टैक्स देते ही नहीं. अपने विश्लेषण के लिए प्रोपब्लिका ने एक टैक्स दर बनाई. सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध फोर्ब्स की लिस्ट जैसी जानकारी का इस्तेमाल कर अंदाजा लगाया गया कि एक तय वक्त में व्यक्ति की आमदनी कितनी बढ़ सकती है. इसके साथ लीक्ड आंकड़ों का मिलान कर ये पता लगाया गया कि व्यक्ति की असल इनकम टैक्स दर क्या होनी चाहिए.
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – भारत या अमेरिका ही नहीं, अधिकतर मुल्कों में अरबपति अपनी संपत्ति के हिसाब से कम टैक्स देते हैं. लेकिन हाल के वक्त में रईसों से ज्यादा टैक्स वसूलने की मांग बढ़ रही है. इसमें आगे कहा गया कि अरबपति अपनी आय का पूरा नियंत्रण रखते हैं. मध्यवर्ग के व्यक्ति के मामले में सैलरी से टैक्स काट लिया जाता है और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता.
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – सरकारें व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाती है, यानी जितनी आय उतना टैक्स. इस सिद्धांत के आधार पर अरबपतियों को अधिक टैक्स देना चाहिए. किसी भी मध्यवर्गीय परिवार की तुलना में अरबपति बेहतर जिंदगी जीते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कम इनकम टैक्स दें?
कितना भर रहे टैक्स आप
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – अमेरिका में आय के हिसाब से इनकम टैक्स अधिकतम 37 फीसदी तक हो सकता है, वहीं भारत में ये दर 30 फीसदी तक होती है. मतलब ये कि अगर किसी की तन्ख्वाह एक डॉलर है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं बनेगा. शेयर और संपत्ति बेचने से हुई आय पर भी टैक्स लगता है. लेकिन अगर बिना कुछ बेचे आय होती है वो इनकम नहीं है और इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा. विश्लेषण के अनुसार 2014 से 2018 के बीच दुनिया के 25 रईसों ने इनकम टैक्स में अपनी आय का केवल 3.4 फीसदी ही दिया.
G20 में मुद्दा होगा गर्म
Modi Government 3.0 in 2024 to 2029 – इस साल 18-19 नवंबर के बीच होने वाले G20 समिट में अरबपति टैक्स एक बड़ा मुद्दा बन सकता है. G20 समिट के दौरान कई देशों की अरबपति आबादी पर 2% का न्यूनतम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए ‘वैश्विक न्यूनतम कर’ का प्रस्ताव लाया जा सकता है. इस प्रस्ताव का लाने का विचार यह है कि अमीर बनना स्वीकार्य है, लेकिन शून्य भुगतान करना स्वीकार्य नहीं है. अरबपतियों को कम से कम 2% का भुगतान करने की प्रस्ताव सभी देशों के सामने रखा जाएगा.
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